गणतन्त्रयता ४६ लाख युवा काम खोज्दै विदेशमा

Business

२५ असोज, काठमाडौं । चितवनका नारायण कँडेल साउदीबाट फर्किँदैछन् । चौंथोपटक ड्राइभिङका लागि साउदी पुगेका उनीसँग अघिल्ला पटकको जस्तै योजना छ । फर्किएर बाँकी जिन्दगी परिवारसँगै बिताउने र आफ्नै देशमा केही गर्ने ।
‘फर्किंदा अबजस्तो परे पनि विदेश आउँदिन भन्ने हुन्छ, तर दुई महिना बसेपछि विरक्त लागेर विदेश जाने हुटहुटी सुरु भइहाल्छ,’ उनी भन्छन् ।
नारायण प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । विदेशिएका धेरैजसो नेपाली युवाको मनोदशा यस्तै नै छ । तथ्यांकले पनि यस्तै देखाउँछ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ४६ लाखभन्दा बढी युवाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारको बाटो रोजेका छन् ।
२०६३ देखि गत साउनसम्ममा ४५ लाख ९३ हजार युवाले सरकारबाटै अनुमति लिएर कामका लागि देश छाडेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकमा एकपटक विदेसिएर दोस्रोपटक पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या जोडिएको छैन ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नयाँ संविधान बन्न लामो समय लाग्यो । त्यही ९ वर्ष लामो संक्रमणकाललाई नै दोष दिएर नेताहरू पन्छिँदै आए ।
४ वर्षअघि नयाँ संविधान बन्यो । त्यसपछि कामका लागि विदेश नै जानुपर्ने युवाको बाध्यता हट्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले पनि उही अवस्था छ ।
१४ सय दैनिक विदेशिन्छन्
अहिले पनि देशमा बेरोजगारीको भयावह परिस्थितिले युवालाई विदेशिनुको विकल्प मिलेको छैन । औपचारिक रूपमा जाने संख्या ४६ लाख देखिए पनि छाक टार्नकै लागि अवैध रूपमा देश छाडेर अरूको भूमिमा सस्तोमा श्रम बेच्नका लागि पुग्नेको रकर्ड त सरकारसँग पनि छैन ।
देशभित्र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुँदा शैक्षिक बेरोजगारहरू पनि खाडीमा कामकै लागि उड्ने गरेका छन् । अहिले दैनिक झण्डै १ हजार ४ सय नयाँ युवा जनशक्ति काम खोज्दै विदेश पुग्छन् । यसमा श्रम नवीकरण गरेर जानेको संख्या पनि सामेल छ ।
विदेश जान श्रम स्वीकृति दिन थालिएको वर्ष ०५१ देखि ०६२/६३ सम्म ७ लाख ५८ हजार युवा बाहरिएको तथ्यांक सरकारसँग छ । त्यसयता गत साउनसम्म थप ४५ लाख ९३ हजार युवाले कामका लागि देश छाडे ।
२०५१ यता कुल विदेशिने युवाको संख्या विश्लेषण गर्दा झण्डै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी युवा यही १४ वर्षमै बाहिरिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । अझ भारतको बाटो भएर अवैधानिक रूपमा कति युवा विदेश गए भन्ने पत्तो छैन । अध्ययनका लागि बिदेशिएकाको संख्या पनि यसमा गणना भएको छैन ।
छैन प्रभावकारी योजना

सरकारले ५ वर्षभित्र बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भने पनि त्यसको विकल्पमा दरिलो कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
अर्थविद् अच्युत वाग्लेको भनाइमा अहिले ल्याइएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता रोजगार कार्यक्रमले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न सक्दैन । युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम नल्याएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्न गाह्रो हुन्छ ।
युवाको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको वातावरण बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दूरगामी सोच र द्रुत गतिको कार्यशैली नदेखिएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ मधुविलास पण्डित बताउँछन् । अब मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू फैलेलान् भन्ने अपेक्षा गर्नै छाडिएको छ ।
अहिले पनि अधिकांश युवाको गन्तव्य सस्तो श्रम बजार मानिने मलेसियासहित केही खाडी मुलुक छन् । शान्ति सम्झौताको वर्ष वर्ष ०६३/६४ मा नेपालबाट २ लाख ४ हजार युवा रोजगारी खोज्दै बाहिरिएका थिए ।
तर, त्यसपछि निरन्तर विदेशिने युवाको संख्या बढ्यो । केही वर्षयता विदेशिनेको संख्या केही सुस्ताएको छ । यसको असर केही समयपछि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा पर्ने अर्थविद् अच्युत वाग्ले बताउँछन् ।
अहिले विदेशबाटै आउने रेमिट्यान्सले देशको ७ खर्ब बढीको ब्यापार घाटाको प्रभावलाई थेगेको छ । गरिबीको कारण नभरिएको भोको पेटले कसैलाई मरुभूमिसम्म डोर्‍यायो भने कतिलाई बेरोजगार युवालाई विदेशको लोभ देखाएर ठगी खान यही समय नै अवसर बन्यो । धेरै म्यानपावरवाला र दलालहरू यसकै धन्दाले उकासिए पनि ।
दश वर्षअघि प्रतिवर्ष २ लाख युवा बाहिरिने नेपालबाट अहिले ५ लाख कामका लागि बाहिरिन्छन् । बाहिरिने युवाको औषत कमाइ मासिक १५ हजार देखि २० हजार रुपैयाँ मात्र छ । यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यद्यपि, अहिले विदेशबाट नेपाली युवाले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स रकमले नेपालको झण्डै ३० प्रतिशत अर्थतन्त्र थेगेको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले सन्तुलनमा राख्न सघाएको छ ।
सरकारको आफ्नै दाबी
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नेपालमै मिल्न थालेको बताउँछ ।
नेपालभित्रै विभिन्न उद्योग तथा कम्पनीमा कामदार अभाव हुने र विदेशी कामदार आएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले देशभित्र श्रमप्रतिको सम्मान जाग्न नसक्दा पनि समस्या भएको तर्क गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे वर्तमान समयमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन मात्रै काम गरिरहेको बताउँछन् ।
‘अब वैदेशिक रोजगार होइन, देशभित्रै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा हाम्रो जोड छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले मजदुर र मालिकबीच असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्ने, देशभित्रै उपलब्ध अवसरहरूबारे युवालाई जानकारी दिने, सुसूचित गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट देशभित्र कामदारको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू गरेका छौं ।’
यो वर्षमात्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । त्यसैअनुरूप स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यवालाई श्रमसँग जोड्न सुरु गरिएको घिमिरेले बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रमख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी गर्ने क्रम तीव्र पारिएको भन्दै यसले त्यहाँ जाने युवालाई ठगिनुपर्ने र हेपिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए ।
‘मलेसिया, यूएई, मोरिसस, जापानलगायतका देशसँग भएका समझदारीमार्फत स्वेच्छिक वा बाध्यात्मक रूपमा त्यहाँ जाने कामदारप्रति सम्बन्धित देशको सरकारलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक श्रमतर्फ हामीले थालेका प्रयासले विस्तारै परिणाम दिँदै जाँदा बाध्यात्मक रूपमा विदेशिने क्रम घट्दै जानेछ ।’