‘ग्यास च्याम्बर’ बन्दैछ काठमाडौं शहर ?

Lifestyle

काठमाडौं आसपासको कुनै डाँडामा उक्लिएर हेर्नुहोस्, शहरको हालत देखेर तपाईंको मन उकुसमुकुस हुनेछ । घरै-घरको थुप्रोमाथि मडारिएको धूँवा र धुलोको तह देखेपछि तपाईंको मुखबाट विस्मयको आवाज फुत्कनेछ, ‘हैट, धुँलो र धुवाँभित्र गुम्सिएर बसिएको रहेछ ।’
कचौरा जस्तो काठमाडौं उपत्यकामा ३३ लाखभन्दा बढी मान्छे कोचिएका छन् । त्यसमाथि गाडी, कल-कारखाना, इर्ंटाभट्टी आदिले यो उपत्यकालाई साँघुरो मात्र बनाएको छैन, विषालु पनि बनाइदिएको छ । हालै सार्वजनिक ‘आइक्यु एअर भिजुअल’ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले भन्छ, काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा सातौं नम्बरमा छ ।
विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौंको वायु यति दुषित छ कि, जहाँ सास फेर्दा हानिकारक सुक्ष्म कणहरु फोक्सोदेखि रक्तनलीहरुसम्म पुग्छ ।
एकातिर काठमाडौं शहर विषालु ग्यास च्याम्बर जस्तै बन्दैछ भने अर्कोतिर आँखा चिम्लेर रुख-बिरुवा मास्ने कहालिलाग्दो उपक्रम छ । यसरी रुख-बिरुवा मास्ने होडले काठमाडौंलाई अरु दूषित र मरुभूमी बनाउँदै गएको छ । जबकि रुख-विरुवा रोप्ने कुरामा कुनै चासो, सरोकार र तदारुकता देखिदैन ।
यसरी उजाडिदैछ काठमाडौं  
नेपाल सरकारको २०७१ साल मंसिर १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका २ मा बृहद् शान्ति धाम निर्माणको लागि राष्टि्रय वनको ०.४७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न निर्णय गर्यो । त्यस्तै, सोही वर्षको माघ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवर्ण शम्शेर स्टेडियमको लागि भनेर वन क्षेत्रकै ४.७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रुख कटान सहितकोलागि स्वीकृति दियो ।
राष्टि्रय वन विनास गरेर यी प्रयोजनको लागि जग्गा दिनु ककत्तिको आवश्यक थियो ? भन्ने कुरा अर्काे बहसको विषय हुनसक्छ । तर, जेसुकै बाहानामा भएपनि सरकारले नै आधिकारिक रुपमा वन विनासको स्वीकृति दियो । २०७३ पौष २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त झनै शिवपुरी नागार्जुन राष्टि्रय निकुञ्जकै १२.५२ हेक्टर क्षेत्रफल बाँध निर्माणको लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दियो । सो क्षेत्रफलको २७९५ वटा रुखहरु एकै पटकमा काटिएका थिए ।

माथि उल्लेख गरिएका उदाहरणहरु काठमाडौं जिल्लाकै विभिन्न स्थानमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्टि्रय वनको भूभागमा गरिएको फडानीको हो । यी घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हो । वन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै यस्तै यस्ता तीन दर्जनको हाराहारीमा निर्णयहरु छन् । जसबाट ५०० हेक्टरभन्दा धेरै वन क्षेत्र फडानी गरेर विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न दिइएको छ । वन क्षेत्र प्रयोग गर्न विभिन्न मितिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रको तीन जिल्लामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै पछिल्लो ३० वर्षमा ५४४ वर्गकिलोमिटर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई उपभोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
बढ्दै जनसंख्या, मासिदै वन
जनगणना सन् २०११ मा २४ लाख २० हजार रहेको काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या सन् २०१६ मा ३० लाख पुगेको विभिन्न संघसंस्थाले तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । जापानको एक विश्वविद्यालयसँग मिलेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको खानेपानी सम्बन्धी अध्ययनको क्रममा सन् २०२१ सम्ममा उपत्यकाको जनसंख्या ४० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा १० वर्षमा झण्डै दुई तिहाई काठमाडौं उपत्यकाबासीहरु यहाँ थपिने अनुमान छ । तर, विभिन्न बाहानामा काठमाडौं उपत्यकाका रुखहरु भने सखाप हुने क्रममा छ ।
चक्रपथ बिस्तारको पहिलो चरणमा कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको १० दशमलव ३९ किलोमिटर ८ लेनको बनाइएको थियो । जसमा १९७० को दशकमा रोपिएका १२०० भन्दा धेरै रुखहरु काटियो । त्यसको बदलामा एक बराबर ७ रुख रोप्ने योजना थियो । ७ रुख रोप्ने सपना त कता हरायो । तर, गत असार १४ गते राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केही बिरुवा विस्तारित चक्रपथको आसपासमा रोप्ने बाहेक अरु योजना पूरा भएनन् । वृक्षारोपण दिवसको दिन रोपिएका रुखहरु पनि अधिकांश मरिसकेका छन् । राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्दा पनि पहिलेको जस्तो ठूलो रुख बन्नको लागि अर्काे ३० दशक कुर्नुपथ्र्याे ।
दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको क्रममा झनै ठूलो त्रुटी गरिएको छ । कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडकमा २००० भन्दा धेरै रुख काट्ने स्वीकृति चक्रपथ विस्तार परियोजनाले पाइसकेको छ । परियोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमाल विकासको क्रममा केही रुख फडानी हुनु सामान्य रहेको बताउँछन् । यो चिनियाँ लगानीमा बन्न लागेको सडक भएकोले उनीहरुको डिजाइन अनुसार आफूहरुले ती क्षेत्र खुल्ला गर्न रुख काटिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म साढे ३ सय रुख काटिसकिएको छ । उनले भने ‘प्रदूषणको बाहानामा विकास रोक्न सकिँदैन, विकास गर्ने क्रममा यस्ता सानातिना समस्यालाई ठूलो मान्नु हुँदैन ।’

रुख कटानसँगै प्रदूषणको खतरा
वैज्ञानिक मान्यता अनुसार एक व्यक्तिलाई २४ घण्टामा श्वासप्रश्वासको लागि करिब १६ किलोग्राम अक्सिजन आवश्यक पर्छ । यस्तो स्थितिमा श्वासप्रश्वासको लागि एक व्यक्तिलाई करिब ७ वटा रुखको आवश्यकता पर्छ । जुन रुखको अभाव अहिले आएर समस्याको कारण बन्दैछ । प्रदूषण नियन्त्रणको लागि पनि रुख रोप्नुको विकल्प छैन । जाडो महिना सुरु भएसँगै प्रदूषणको मात्रापनि काठमाडौं उपत्यकामा बढ्न सुरु भएको छ ।
बिहानको समय झनै वायुप्रदूषणको खतरा धेरै हुने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यो समस्याको एउटै समाधान रुख रोप्नु हो । जानकारहरु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन आदिलाई परिवर्तन गरी प्राणवायु सञ्चार गर्ने काम रुखले गर्छ । त्यसैले विकासको नाममा रुख कटान गर्ने र त्यसको साँटो नयाँ रुख नरोप्दा वायु प्रदूषणको खतरा काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
मन्त्रालयसँगै छैन रुख कटानको विवरण
वन मन्त्रालयलाई अहिले काठमाडौंमा कति रुख काटिँदैछ ? भन्ने कुरा यकीन जानकारी छैन । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न सर्त तथा बन्देज राखेर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको वन कटानको विवरण बाहेक जिल्ला वन कार्यालयहरुले वन काट्न स्वीकृति दिएको तालुक मन्त्रालयलाई पनि जानकारी छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाहेक जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृतिमा काटिएका रुखको विवरण नभएको बताए ।
कुनैपनि परियोजनाको लागि एउटा रुख काटिएमा त्यसको सट्टामा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गत वर्षसम्मको कार्यविधिले गरेको थियो । त्यो कार्यविधि सच्याएर अहिले परियोजनाले एक रुखको बदलामा १० वटा मात्रै रुख रोपे हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्काे तर्फ यो कार्यविधिले रुख रोप्न नसक्ने परियोजनाले रुख रोप्न र हुर्काउन लाग्ने खर्च हिसाब गरेर पैसा तिर्न सक्ने बताए । ढुंगानाले ठाउँको अभाव देखाएर परियोजनाहरुले नियम अनुसार रुख नरोप्ने गरेकोले कार्यविधि नै सच्याईएको बताए ।
 
अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले एउटा रुख बापत २५ वटा रुख रोप्ने सर्तमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको भएपनि अधिकांश आयोजनाहरुले सम्झौता अनुसार रुख रोपेका छैनन् । यस बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन पनि गर्ने गरेको छैन । ‘२०७४ सम्मको कार्यविधि अनुसार एउटा रुख काट्नेले २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने नियम थियो ।’ ढुंगानाले भने ‘तर, जग्गाको अभाव भयो भनेर सहमती अनुसार रुख नरोप्ने समस्या भएपछि कार्यविधि नै परिमार्जन गरेर रुख रोप्न नसक्नेले पैसा तिरे हुने बनाएका छौं । अब रुख नरोप्नेसँग पैसा असुल गरिन्छ ।’

कार्यविधि अनुसार रुख काटिन्छ मात्रै रोपिँदैन
कार्यविधि अनुसार मुनाफा नकमाउने अभिप्राय राखी संचालन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना (सडक, सिंचाइ, खानेपानी, आदि) लाई अन्य विकल्प नभई वन क्षेत्र नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायवाट स्वीकृत भई आएमा मन्त्रिपरिषद्ले सोही अनुसार स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यन्वयन गर्ने गरी आयोजनाले ओगटेको वन क्षेत्र वरावरको जग्गामा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकिदिएको स्थानमा सम्बन्धित आयोजनाले क्षतिपूर्ति बापत आफ्नै लागतमा वृक्षारोपण गरी पाँच बर्षसम्म संरक्षण गर्ने र त्यसपछि जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
आयोजना आफैले सो कार्य गर्न नसकेमा वृक्षारोपण गरी पाँच बर्षसम्म स्याहार सम्भार र संरक्षण गर्न लाग्ने नियम अनुसारको लागत रकम सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ र जिल्ला वन कार्यालयले सो अनुसार वृक्षारोपण तथा संरक्षण कार्य गर्नेछ । यस अघिका कार्यविधिमा उल्लेख थियो । तर, नयाँ कार्यविधिले ‘जिल्ला वन कार्यालयले सो अनुसार वृक्षारोपण तथा संरक्षण कार्य गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश नै हटाइदिएको छ ।
२०४२ सालदेखिको प्रचलन
वन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार २०४२ सालदेखि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्टि्रय वनहरु सरकारी परियोजना एवं निजी उद्योगको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनथालेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०४२ साल मंसिर ८ गते बसेको बैठकले काठमाडौंको सेतीदेवी गा.वि.स.वडा नं.९ को हात्तिवन राष्ट्रिय वनको १.५३ हेक्टर क्षेत्रफल एक आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । यहि समयदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अभ्यासको सुरुवात भएको हो ।
यो सुरुवाती समयमा यो राष्टि्रय आयोजनाको काम अडि्कएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट गाँठो फुकाउनको लागि गरिएको प्रयास थियो । सडक, जलविद्युत जस्ता परियोजनामा राष्ट्रिय वनको केही क्षेत्रफलले मात्रै पनि समस्या हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जग्गा प्रयोग गर्न दिने प्रचलनको थालनी गरेको थियो ।