बजेट अभावले बाहिरी चक्रपथ आयोजना ‘कोमा’मा

Business

१६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले बजेटको स्रोत फेला पार्न नसकेपछि बाहिरी चक्रपथको आयोजना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्टरुपमै भनेको छ–बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना अघि बढाइहाल्ने अवस्था छैन ।
पछिल्लो समयममा काठमाडौं उपत्यकाका भू-मफियाहरुले धेरै चर्चा गरेर सबैभन्दा लाभ उठाएको आयोजना हो, बाहिरी चक्रपथ । तयारी नै नसकी निर्माण हुने हल्ला चलाईएपछि प्रस्तावित रुट आसपासका जग्गाहरुको मूल्य र कारोबार आकासिएको थियो । अहिले यो आयोजनाको चर्चा सेलाउन पुगेसँगै जग्गाको कारोबार पनि सुस्ताएको बनेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बाहिरी चक्रपथलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । यो आयोजना सुरु गर्न पनि सानो बजेटले भ्याउने अवस्था पनि छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव नगरेको होइन, तर निकै ठूलो रकम चाहिने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खासै रुची देखाएन ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी चर्चा मात्रै गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन् । गत जेठमा संसदको विकास समितिमा मन्त्री राईले १२ वर्ष पुरानो सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा अहिले आयोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए । प्राविधिक र आर्थिक स्पष्टता नभइ निर्माण थाल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी सरकारले आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले निर्माण अघि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बजेट नै नभइ यति ठूलो आयोजना बनाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
‘आयोजनाको एउटा मात्रै खण्डमा काम सुरु गर्न पनि ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई फिल्डमा पठाउनुपर्छ र त्यसका लागि ठूलै बजेट चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा एकीकरण गर्ने गरी लिने हो भने पनि त्यहाँ गर्ने निर्माणको कामको लागि पनि रकम चाहिन्छ ।’
७१.९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा एक चिनियाँ कम्पनीले चासो दिए पनि लागत फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निर्माण थाल्न नसकिने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
यो आयोजनामा जग्गा एकीकरण ‘ल्यान्ड पुलिङ प्रणाली’ मार्फत अगाडि बढाउने योजना छ । आयोजनामा निर्माणको काम सक्न २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
सरकारले डेढ वर्षअघि नै पहिलो चरणमा निर्माण हुने चोभार-गाम्चा-सतुंगल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किलोमिटर खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । तर, जग्गा एकीकरणसहित बजेट लगायतका विषमा अन्योल भएपछि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत जेठमा नै विकास तथा पूर्वाधार समितिले बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजना बजेटभन्दा बाहिर राख्न नहुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले यो आयोजना केवल काठमाडौं उपत्यकाको मात्र नभइ देशभरका नागरिकलाई असर पार्ने आयोजना भएकाले जति खर्च लागे पनि कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताएको थियो ।
तर, बजेटमा आयोजना प्राथमिकतामा परेन । त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयले पनि यो आयोजनालाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको कोर्टमा छोडिदिएको छ ।
‘यो आयोजना बनाउनै नै भए स्रोत सुनिश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडी दोहोर्‍याउँछन्, ‘सरकारले अधिग्रहणमा रकम खर्च गर्नु नपरे पनि जग्गा एकीकरणका लागि आफ्नो रकम खर्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले हामीसँग बजेट छैन ।’ उनले यो आयोजना बनाउन ढिलाई गर्दा झन् महंगो बन्दै जाने अवस्था भने रहेको बताए ।
काम सुरु गर्न नै अन्योल
सरकारले पहिलो चरणमा चोभारदेखि भत्केको पाटी, मच्छेगाउँ, गाम्चा हुँदै सतुंगलसम्मको खण्डको डीपीआर स्वीकृत गर्दै जग्गा एकीकरणका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो । सुविधासम्पन्न चक्रपथ निर्माण गरेर त्यससँगै जोडिएका जग्गामा आधुनिक घडेरी विकास गर्ने र पुनः जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नेगरी जग्गा एकीकरण गर्ने योजना छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सरकारले कुनै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने छैन । स्थानीय बासिन्दासँग जग्गाा लिएर चक्रपथसहित एकीकरणको काम गरेर गरेर पुन फिर्ता दिन सकिन्छ ।
पहिलो खण्डमा सात हजार आठ सय रोपनी सरकारको नाममा आउनेछ । त्यसमध्ये करिब २५ सय रोपनी सडककै भागमा पर्नेछ भने बाँकी जमिनलाई सरकारले व्यवस्थित आवास क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।
बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्डमा एकीकरण हुनेमध्ये सात दशमलव आठ प्रतिशत जग्गा मात्रै सडक क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा स्थानीयवासीसँग ‘गिभ एन्ड टेक’ मोडेलमा जग्गा लिन प्रस्ताव गरेको छ ।
बाहिरी चक्रपथ खोल्न लागिएका क्षेत्रमा जग्गा दिने स्थानीयवासीलाई सडकले नै ठूलो फाइदा दिने भन्दै उनीहरुलाई जग्गामा योगदान गर्न लगाइनेछ । आफ्नो स्वामित्वको जग्गा विकसित घडेरीका रुपमा परिणत हुने भएकाले धेरै स्थानीय बासिन्दा जमिन दिन तयार रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
कसरी बन्छ आयोजना ?
चक्रपथसँगै पाँच सय मिटर जग्गा एकीकरण गर्नेछ । निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउँदा स्थानीयले चक्रपथ र जग्गा एकीकरणको कुल लागतमा आठ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । सरकारले यसबापत उनीहरुको ८० हजार रोपनी एकीकरण गरिदिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार चक्रपथको दायाँ-बायाँ २५०-२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरिनेछ । यसलाई व्यवस्थित बस्तीका रुपमा विकास गर्न सडक आसपासका पाँच सय मिटर क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधार बनाइदिनेछ, आयोजनाले ।
यसरी सडक आसपास जग्गा विकास गर्दा अहिले प्रतिआना दुई लाख रुपैयाँ पर्ने घडेरीको मोल उच्च हुने र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दालाई बढी फाइदा हुने भनिएको छ ।
सडक आसपासमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थललगायत पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
त्यसवापत स्थानीयहरुलाई छुट्टै क्षतिपूर्ति या मुआब्जा दिइने छैन । जग्गा लिँदा विस्थापित नै हुने घररिवारलाई भने सरकारकै तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिएर हटाइनेछ ।
काठमाडौंमा ३५.०८ किमि, ललितपुरमा १५.८० किमी र भक्तपुरमा २१.०५ किमि रहनेगरी चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । ५ वटा मध्ये एउटा खण्डको भने डीपीआर हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दुवाडीले बताए ।
प्रस्तावअनुसार बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुनेछ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्रयाक रहनेछ भने गि्रन बेल्टसहित किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्रयाकसहित ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ । बाहिरी चक्रपथको निर्माण भएमा शहरी क्षेत्रमा छिरेरै चक्रपथ रुट आसपासका क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा छ ।